पोलीस महासंचालक संजय कुमार वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीबाबत त्वरित हस्तक्षेप करा: नाना पटोले

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचे निवडणूक आयोगाला पत्र

दि. १० नोव्हेंबर

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने संजय कुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक (DGP) म्हणून सशर्त नियुक्ती करण्याची कृती ही घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि स्थापित प्रशासकीय तत्त्वे यांचे उघड उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ व निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागले म्हणून निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून संजय वर्मा यांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीच्या आदेशावर त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नाना पटोले म्हणाता की, निवडणूक आयोगाने ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत घटनात्मक अधिकाराचा वापर करत संजय कुमार वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदी कोणत्याही अटींशिवाय नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिस दलाची निष्पक्ष व तटस्थ भूमिका असावी यासाठी ही नियुक्ती केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशाचे उल्लंघन करत महाराष्ट्र सरकारने संजय वर्मा यांची नियुक्ती आचार संहितेपर्यंतच करणारा आदेश काढला. असा एकतर्फी फेरफार हा निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशसिंह आणि इतर विरुद्ध भारत आणि इतर संघ प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देताना डीजीपींच्या नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक तत्वे, योग्यता आणि राजकीय प्रभावापासून संरक्षण यासंबंधाचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, त्याचेही महाराष्ट्र सरकारने उल्लंघन केलेले आहे.

संजय वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीमुळे पोलिस दलाचे नेतृत्व व प्रशासकीय सातत्य धोक्यात येते. रश्मी शुक्ला यांना निवडणुकीनंतर पुन्हा डीजीपीपदी नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा काही इरादा असेल तर तो कायदेशीर व प्रशासकीय गुंता निर्माण करणारा ठरू शकतो. सशर्त अटीमुळे पोलीस महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम करणारा ठरतो. निवडणुक काळापुरता पोलीस महासंचालक व निवडणुकीनंतरचा पोलीस महासंचालक अशा नियुक्तीमुळे प्रशासकीय संबंधित मूलभूत घटनात्मक तत्त्वे, पदानुक्रम आणि अधिकाराचे पृथक्करण यावर परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद्धवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करावा असे नाना पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे.